The Ten Stages of Genocide translated into Punjabi
- Jaspreet Singh | Genocide Watch
- 15 hours ago
- 8 min read
Translation of Ten Stages of Genocide into Punjabi
Source article in English by Dr. Gregory H. Stanton
translated by Jaspreet Singh
The Golden Temple, or Harmandir Sahib, Amritsar photo© Tigerbarb/Shutterstock.com
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦ (Process of Genocide)
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ; ਪੜਾਅ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਯੋਸ਼ਕਾ (ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡੀਆਂ) ਵਰਗੀ ਹੈ — ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ "ਵਰਗੀਕਰਨ" (Classification) ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
I. ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification)
ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਸੀਂ" ਤੇ "ਉਹ" ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ: ਜਰਮਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਹੁਤੂ ਤੇ ਤੁਤਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੋ-ਧੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਂਡਾ ਤੇ ਬੁਰੁੰਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗੀਕਰਨ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ" ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ — ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬਰਮਾ ਦੇ 1982 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1924 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ
ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ-ਬੁੱਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ — ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ — ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
II. ਪ੍ਰਤੀਕਰਣ (Symbolization)
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਯਹੂਦੀ” ਜਾਂ “ਜਿੱਪਸੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਵਭੌਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਹੀਣਤਾ(insānīyat viheen karna) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬੇ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਜਾਂ ਖਮੇਰ ਰੂਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਲਾ ਸਕਾਰਫ਼।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ (ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸਤਿਕਾ — ਨਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੁਰੁੰਡੀ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ “ਹੁਤੂ” ਅਤੇ “ਤੁਤਸੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਲੇ ਬੈਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80% ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੀਲੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
III. ਭੇਦਭਾਵ (Discrimination)
ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ (ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ) ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਗੈਰ-ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ (ਬੇਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ) ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਕਸਰ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 1935 ਦੇ ਨਿਊਰਨਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੀਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ—ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਿਆਨਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।
IV. ਮਨੁੱਖਤਾ-ਹੀਣਤਾ (Dehumanization)
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ — ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਘ੍ਰਿਣਾ-ਰੇਡਿਓ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ — ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਧੁਲਾਈ (indoctrination / ਮਨ-ਧੋਇਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਕਸਾਵਿਆਂ (incitement — ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ “ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ” ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ: “ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਹਾਂ।”
ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ (depersonalized — ਵਿਅਕਤਿਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਬੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡਿਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (incitement) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ “ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਤਾਅ (treat) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
V. ਸੰਗਠਨ (Organization)
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਦਰਫੂਰ ਵਿੱਚ ਜੰਜਵੀਦ)। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹਿੰਦੂ ਹਜੂਮ), ਜਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਆਤੰਕੀ ਗਰੁੱਪ)। ਖ਼ਾਸ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ-ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਬਣਾਏ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰਬੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ, ਡੈਥ ਸਕੁਆਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਤਲ ਯੂਨਿਟਾਂ(ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਐਨਸਾਟਜ਼ਗਰੂਪਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ) ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ-ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
VI. ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ (Polarization)
ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘ੍ਰਿਣਾ ਸਮੂਹ (hate groups) ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਮੱਧਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਅਕਸਰ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਧਮਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਬਣਾਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਗਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚੇ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਬਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰੋਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਮੱਧਮਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ (coup d’état) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਂਤਕਰਨ (isolation) ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਬਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।
VII. ਤਿਆਰੀ (Preparation)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹ (ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ, ਅਰਮੀਨੀਅਨ, ਤੁਤਸੀ ਆਦਿ) ਲਈ “ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ” (Final Solution) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ — - “ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ” (ethnic cleansing) - “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” (purification) -“ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ” (counter-terrorism operation)
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ:
ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ) ਜੋ ਹਾਵੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਹਥਿਆਰ-ਪਾਬੰਦੀਆਂ (arms embargoes) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਵਾ (incitement) ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (conspiracy) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇ Article 3 ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
VIII. ਪੀੜਨਾ (Persecution)
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਤ-ਸੂਚੀਆਂ (death lists) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ:
ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟੋ (ghettos), ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ— - ਭੁੱਖਮਰੀ, - ਵੰਸ਼-ਨਾਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ, - ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ, - ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ—ਵਿਆਪਕ ਪੀੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ।
ਇਹ ਪੜਾਅ ਅਕਸਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਖੇਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਪੂਰਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ I
IX. ਨਾਸ਼ (Extermination)
ਨਾਸ਼ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ “ਨਾਸ਼” ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆਵਾਂ ਮਿਲਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਨਸੰਹਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਸੰਹਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
ਬੁਰੁੰਡੀ 1972: ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੇਬਰੇਨਿਕਾ, ਬੋਸਨੀਆ 1995: ਯੁੱਧਯੋਗ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਦਰਫੂਰ, ਮਿਆਨਮਾਰ: ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ।
ਜਨਸੰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਸੰਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਜਨਸੰਹਾਰ (bilateral genocide) ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੁੰਡੀ ਵਿੱਚ)।
ਸੰਸਕਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਚਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ: ਅਰਮੀਨੀਆ 1915-1922, ISIS 2014-2018)।
ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ:
ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਪੂਰੀ ਜੰਗ" ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੇਟ ਬੋਮਬਿੰਗ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਰਸਾਇਣਕ/ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਨਸੰਹਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਸੰਹਾਰ ਹੈ।
ਨਿਆਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਨਸੰਹਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਸਰਗਰਮ ਜਨਸੰਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਜਨਸੰਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
"ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਫੋਰਸ (Standing High Readiness Brigade, EU Rapid Response Force, NATO, ASEAN, ECOWAS) ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ Uniting for Peace Resolution GA Res. 330 (1950) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗਠਜੋੜ Chapter VIII ਅਧੀਨ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹवाई ਜਹਾਜ਼, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
X. ਇਨਕਾਰ (Denial)
ਇਨਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਸੰਹਾਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਈਆਂ, ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਏ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਨਸੰਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਸੰਹਾਰ ਨੂੰ counter-insurgency ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੋਲ ਪੋਟ ਜਾਂ ਇਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਜਨਸੰਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਨਸੰਹਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ “ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ” ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਰੋਕਥਾਮੀ ਉਪਾਇਆ:
ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸੀਰਾ ਲਿਓਨ, ਖਮੇਰ ਰੂਜ (ਕਾਂਬੋਡੀਆ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ICC) ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਕਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
